अधिकारों के भंग या उल्लंघन के बदले सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में शिकायत करने के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया गया है ।
- किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में योग्य उपाय करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है ।
- डॉ. आंबेडकर ने ‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा’ कहा है ।
- राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानून नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के साथ सुसंगत न हो या उनके द्वारा मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है ।
